यूपी के शॉप्स एवं कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट कानून में बड़ा बदलाव — एक विस्तृत विश्लेषण (Uttar Pradesh Shops & Commercial Establishments Amendment 2025 — Working Hours, Overtime, Night Shift Rules, Employee Rights)

 यूपी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम संशोधन 2025 — वर्किंग ऑवर्स (Working Hours), ओवरटाइम (Overtime), नाइट शिफ्ट (Night Shift), एंप्लॉयी राइट्स (Employee Rights)

यह आलेख उत्तर प्रदेश में हाल ही में लागू हुए Shops & Commercial Establishments (दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान) अधिनियम/संशोधनों का गहन, प्रमाणिक और व्यावहारिक विश्लेषण है। इसमें नए नियमों का सार, उनका प्रभाव, कार्यान्वयन (enforcement) की प्रक्रिया, कर्मचारी-नियोक्ता के अधिकार और दायित्व, केस स्टडी/उदाहरण, और अंत में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) दिए गए हैं। लेख में जहाँ उपयुक्त है विश्वसनीय समाचार और सरकारी स्रोतों के लिंक दिए गये हैं।

Quick summary / Highlights

1. 1962 के पुराने कानून में अब व्यापक संशोधन कर पूरे प्रदेश (शहरी + ग्रामीण) में लागू किया गया है — अब कवरेज पुरे यूपी तक फैल गया है।
2. नई लागू नियमावली 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य है; 20 से कम कर्मियों वाले प्रतिष्ठान के लिए अनुपालन वैकल्पिक/सुविधानुसार है।
3. दैनिक कार्य-समय (Daily working hours) को अधिकतम 9 घंटे किया गया है; सप्ताहिक अधिकतम 48 घंटे। किसी एक दिन में अधिकतम 11 घंटे तक काम कराया जा सकता है (विशेष परिस्थितियों में)।
4. ओवरटाइम की सीमा अब 144 घंटे प्रति तिमाही (quarter) तय की गयी है और ओवरटाइम का भुगतान प्रति अतिरिक्त घंटे दोहरा (double) करना अनिवार्य है।
5. महिलाओं के नाइट शिफ्ट (रात्रि कार्य) के लिए समय सीमा 7 पीएम–6 एएम निर्धारित की गयी है; महिलाओं को लिखित सहमति देनी होगी और नियोक्ता सुरक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे।
6. नियुक्ति पत्र (appointment/offer letters), ड्यूटी रॉल (duty rolls), वेतन पर्चियाँ (payslips), और शिफ्ट रजिस्टर जैसे दस्तावेज़ अब अनिवार्य और प्रमाणित रखने होंगे।
7. निरीक्षण अब रैंडम सूचियों, शिकायत केन्द्रों और स्थानीय लेबर ऑफिस से नियंत्रित होंगे; राज्य लेबर हेल्पलाइन जारी की गयी — 18001805160 ।
8. पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना ₹2,000 और बार-बार उल्लंघन पर ₹10,000 तक की दण्ड व्यवस्था घोषित की गयी है।
9. यह संशोधन आईटी, सर्विस सेक्टर, क्लिनिक्स, आर्किटेक्ट/कंसल्टेंसी जैसी फाइल्ड्स तक भी सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लागू हुआ है।
10. सरकार का तर्क — रोजगार सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण (night shift विकल्प), और उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना — जबकि आलोचना में छोटे उद्यमों पर प्रशासनिक बोझ और कर्मचारियों के ओवरलैंग्थ वाले काम की चिंता शामिल है।

1) पृष्ठभूमि: क्यों यह संशोधन आवश्यक था? (Background & Purpose)

1962 में बना मूल Shops & Commercial Establishments Act दशकों तक सीमित शहरी कवर और परम्परागत कामकाज के आधार पर चला। परन्तु 21वीं शताब्दी में 'सर्विस-आधारित अर्थव्यवस्था', आईटी/बीपीओ संवर्ग, ई-कॉमर्स, डिलीवरी सेवाएँ और क्लीनिक/कंसल्टेंसी सेवा के उदय के साथ काम करने के तरीके बदल गए — शिफ्ट वर्क, नाइट-शिफ्ट, फ्लेक्सिबल शिफ्ट और असमान कार्य-सुरक्षा की समस्याएँ सामने आईं। इन चुनौतियों ने यह दिखाया कि राज्य के श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण आवश्यक है: काम के घंटे, ओवरटाइम सीमा और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर स्पष्ट नियमों की आवश्यकता थी। इस संशोधन का उद्देश्य इसी अंतर को पाटना और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को समान कानूनी सुरक्षा देना है।

2) नया कानून किन पर लागू होगा? (Applicability / Scope)

• अनिवार्य लागू (Mandatory applicability): वे प्रतिष्ठान/कंपनियाँ जिनके कर्मचारी 20 या उससे अधिक हैं — अब इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के तहत आएंगी।
• वैकल्पिक/छुट (Optional for small units): जिनके कर्मचारी 20 से कम हैं, उन पर अनुपालन वैकल्पिक रखा गया है — ताकि छोटे व्यापारों पर तेज़ी से भारी प्रशासनिक भार न पड़े।
• नए शामिल किए गए सेक्टर: क्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स, डिलीवरी होम्स, आर्किटेक्ट कार्यालय, कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्सटाइल सर्विस, सर्विस सेंटर आदि अब स्पष्ट रूप से कवर किए गए हैं — यानी कई ‘सॉफ्ट-सर्विस’ सेक्टर्स भी अब कानूनी सुरक्षा में आएंगे।

प्रायोगिक अर्थ: यदि आपकी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी हैं (चाहे वह गाँव में हो या शहर में), तो अब आपको नए नियमों के अनुसार नियोक्ता दायित्वों को पूरा करना होगा — जैसे नियुक्ति पत्र, शिफ्ट रजिस्टर, ओवरटाइम भुगतान, सुरक्षा इंतज़ाम आदि।

3) कार्य-घंटे (Working Hours) — नए मानक और उनके अर्थ

• दैनिक अधिकतम (Daily Maximum): सामान्य दैनिक कार्य को अधिकतम 9 घंटे निर्धारित किया गया है। यह 'नियमित' शिफ्ट के लिए है।
• विशेष/एक दिन का अधिकतम (Max single-day cap): किसी एक दिन में 11 घंटे तक काम कराया जा सकता है किन्तु यह अपवाद/विशेष परिस्थिति माना जाता है और ओवरटाइम नियमों के साथ जुड़ा रहेगा।
• साप्ताहिक अधिकतम (Weekly Maximum): अधिकतम 48 घंटे प्रति सप्ताह तय किए गए हैं — जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।

व्यावहारिक बिंदु: 9 घंटे का अर्थ है कि कर्मचारी को काम के 9 घंटे के भीतर ही ब्रेक्स/आराम समेत कुल समय मिलना चाहिए; यदि किसी दिन 11 घंटे काम कराना पड़ता है तो वह अतिरिक्त ओवरटाइम के दायरे में आएगा और ओवरटाइम का भुगतान दोगुना होगा (नीचे बाहर)।

4) ओवरटाइम (Overtime) — सीमा, दर और कैसे गिनेगा

• क्वार्टरली सीमा (Quarterly limit): ओवरटाइम की सीमा अब 144 घंटे प्रति तिमाही (per 3 months) निर्धारित है; कई स्रोत बताते हैं कि पहले यह सीमा कम थी (उदा. 75/125 आदि राज्य/संदर्भ के हिसाब से) और अब इसे बढ़ाकर 144 किया गया है।
• भुगतान दर (Overtime pay rate): अतिरिक्त काम के प्रत्येक घंटे के लिए दोहरे (2x) मानक घंटे-दर (ordinary hourly wage) के अनुसार भुगतान अनिवार्य है। यानी यदि किसी का सामान्य घंटे-दर ₹100 है तो ओवरटाइम पर ₹200 प्रति घंटा देना होगा।
• गणना का तरीका (Computation): ओवरटाइम सामान्यतः उस समय के लिए लागू होगा जो 9 घंटे (प्रति दिन) या 48 घंटे (प्रति सप्ताह) से अधिक होता है; रिपोर्टिंग और शिफ्ट रजिस्टर में स्पष्ट अभिलेख आवश्यक है।

नोट: कई राज्य पहले से परिवर्तित नियम लागू कर चुके हैं (जैसे दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में नाइट शिफ्ट नियम, ओवरटाइम दरें), इसलिए कंपनियों को अपने पेरोल और श्रम नीतियों को संशोधित करके 144 घंटे और दोगुना भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

5) महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट नियम (Women & Night Shift Rules)

• समय सीमा (Timing): नाइट शिफ्ट का समय जो बताया गया है वह 7 PM से 6 AM तक। महिलाओं को रात में काम कराने से पहले उनकी लिखित सहमति (written consent) अनिवार्य है और यह सहमति राज्य श्रम विभाग के पास रजिस्टर्ड करानी पड़ सकती है।
• सुरक्षा व सुविधाएँ (Safety & Facilities): नियोक्ता को सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी — जैसे कार्यस्थल पर सुरक्षा-गार्ड, सीसीटीवी, सुरक्षित छुट्टी / परिवहन की व्यवस्था (drop/pick-up) और यदि आवश्यक हो तो ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य/आराम सुविधाएँ। कई समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि नाइट शिफ्ट पर दोगुना वेतन और परिवहन-सुविधा पर निर्देश भी दिए गए हैं।
• लिखित सहमति और रजिस्ट्रेशन: महिलाओं को न केवल सहमति देनी होगी बल्कि प्रायः यह सहमति रजिस्टर कराना और रिकॉर्ड बनाए रखना नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा—ताकि किसी भी विवाद में प्रमाण उपलब्ध रहे।

महत्वपूर्ण: यह पहल महिला कर्मचारियों के विकल्प (choice) और सुरक्षा पर जोर देती है — न कि अनिवार्यकरण पर। अर्थात महिला को लिखित स्वीकृति के बिना नाइट शिफ्ट पर नहीं लगाया जा सकता।

6) छुट्टियाँ, विराम (Breaks) और स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रावधान (Breaks & Health)

• सप्ताहिक अवकाश (Weekly Holiday): प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में कम से कम एक अवकाश अनिवार्य रखा गया है।
• ब्रेक्स (Intervals/Rest breaks): लंबी शिफ्ट के दौरान निर्धारित समय पर ब्रेक्स देना अनिवार्य है — ताकि मनुष्यिक स्वास्थ्य और कार्य-क्षमता बनी रहे। (मूल कानून के अनुरूप टाइम्स और ब्रेक संरचना बनाए रखना होगा)।
• सीटिंग/स्टैंडिंग नियम (Sitting for standing workers): जिन कर्मचारियों को लंबे समय खड़े रहना पड़ता है, उनके लिए बैठने की सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी — यह मानवीय कार्य-शर्तों में सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

7) दस्तावेज़ीकरण और नियुक्ति-पत्र (Documentation & Appointment Letters)

• नियुक्ति/ऑफर लेटर (Appointment/offer letters): अब हर नई भर्ती के साथ लिखित नियुक्ति-पत्र अनिवार्य है — जिसमें काम का विवरण, शिफ्ट, वेतन, ओवरटाइम नीति तथा छुट्टियाँ स्पष्ट हों। यह अनुशासनिक व कानूनी सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।
• ड्यूटी रोल व शिफ्ट रजिस्टर (Duty rolls & shift registers): काम के समय, शिफ्टों और ओवरटाइम के रिकॉर्ड रखने को अनिवार्य कर दिया गया है — ताकि निरीक्षण और शिकायत निवारण में पारदर्शिता रहे।
• पेस्लिप्स व वेतन रेकॉर्ड (Payslips & wage records): कर्मचारियों को नियमित वेतन पर्चियाँ और भुगतान के रिकॉर्ड दिए जाने चाहिए; इन्हें शिकायत के समय प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

8) निरीक्षण (Inspection), शिकायत निवारण (Grievance Redressal) और हेल्पलाइन

• इंस्पेक्शन प्रक्रिया: राज्य के श्रम अधिकारी अब रैंडम लिस्ट के आधार पर निरीक्षण कर सकेंगे तथा किसी शिकायत मिलने पर तत्काल निरीक्षण हो सकेगा। यह नियम अनुपालन बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है।
• ग्रेवियन्स सिस्टम (Integrated grievance redressal): शिकायतें ऑनलाइन या स्थानीय श्रम कार्यालयों में दर्ज करायी जा सकती हैं; कई समाचार रिपोर्टों ने बताया कि राज्य सरकार ने शिकायत प्रबंधन और हेल्पलाइन को सशक्त किया है — हेल्पलाइन नं. 18001805160।
• प्रूफ तैयार रखें (Keep documents ready): कर्मचारी को नियुक्ति पत्र, पेस्लिप, शिफ्ट रजिस्टर आदि तैयार रखना चाहिए ताकि शिकायत परीक्षण के समय प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकें।

9) दंड व सज़ा (Penalties & Enforcement)

• प्रारम्भिक दंड: पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना ₹2,000।
• बार-बार उल्लंघन: पुनरावृत्ति पर जुर्माना ₹10,000 तक।

सरकारी स्रोत स्पष्ट करते हैं कि दण्ड केवल राजस्व-संशोधन का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुपालन को सुनिश्चित करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने का तरीका है। छोटे व्यवसायों के लिए इन दण्डों का प्रभाव देखने योग्य होगा — इसलिए पहले ही नीतियों में सुधार करना बेहतर है।

10) नियोक्ता के दायित्व (Employer obligations) — एक चेकलिस्ट

1. 20+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में नई नियमावली लागू करना।
2. नियुक्ति-पत्र और शिफ्ट रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखना।
3. 9 घंटे/48 घंटे सीमा का पालन; अतिरिक्त पर दोगुना भुगतान।
4. नाइट शिफ्ट पर महिलाओं से लिखित सहमति लेना और सुरक्षा/परिवहन की व्यवस्था करना।
5. शिकायतों के निवारण हेतु स्पष्ट प्रक्रिया और रिकॉर्डिंग बनाए रखना; हेल्पलाइन सूचित करना।
6. निरीक्षकों के समक्ष आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना।

11) कर्मचारी के अधिकार और क्या करना चाहिए (Employee Rights & Action Steps)

• अपने दस्तावेज़ रखें: नियुक्ति-पत्र, वेतन-प्रमाण पत्र, शिफ्ट-रजिस्टर/हॉल टाइमिंग और कोई भी ईमेल/नोटिस — ये शिकायत के समय काम आएँगे।
• लिखित में माँगें (Demand in writing): यदि ओवरटाइम भुगतान व सुरक्षा न हो तो लिखित रूप में नियोक्ता से माँग रखें और उसकी कॉपी संभाल कर रखें।
• शिकायत पथ: पहली कोशिश कार्यालय के अंदर शिकायत पैनल (IC/HR) से करें; यदि समाधान न हो तो स्थानीय श्रम कार्यालय या 18001805160 पर संपर्क करें।
• नाइट शिफ्ट के लिए सहमति: महिलाओं को नाइट शिफ्ट के लिये जबरदस्ती सहमति नहीं दिलाई जा सकती — सहमति स्वयं से, लिखित और रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

12) छोटे व्यवसायों (SMEs) के लिए चुनौतियाँ और समाधान (Small Businesses: Challenges & Practical Fixes)

चुनौतियाँ: दस्तावेज़ीकरण का बोझ, पेरोल में बदलाव (double OT), सुरक्षा/परिवहन के लिए अतिरिक्त लागत, और मानव संसाधन नीतियों में संशोधन की आवश्यकता।

समाधान-सुझाव:

• पॉलिसी-रिव्यू: पेरोल सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें ताकि ओवरटाइम स्वचालित रूप से दोगुना दर्ज हो।
• शिफ्ट-रोटेशन: नाइट शिफ्टों को रोटेट करें और लिखित सहमति लें — इससे लगातार महिलाओं पर भार नहीं पड़ेगा।
• सुरक्षा साझेदारी: आस-पास की कंपनियों के साथ शिफ्ट-ट्रांसपोर्ट साझा करें।
• सरकार की प्राथमिकताएँ: स्थानीय उद्योग संघ/क्लस्टर के माध्यम से राज्य सरकार से मार्गदर्शन और प्रशिक्षण लें।

13) क्या यह सुधार सकारात्मक है? (Impact Assessment — Pros & Cons)

सकारात्मक पक्ष (Pros)

• श्रमिकों को बेहतर कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता मिलेगी।
• महिलाओं के लिए नाइट-शिफ्ट का विकल्प रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है (यदि सुरक्षा सुनिश्चित हो)।
• टैक्निकल/सर्विस सेक्टर में निवेश के लिए स्पष्ट नियम होने से प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बेहतर हो सकता है।

चिंताएँ (Cons / Risks)

• छोटे व्यापारों पर प्रशासनिक और वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
• ओवर-वर्क के मामलों में व्यवहारिक अनुपालन और निगरानी चुनौतीपूर्ण हो सकती है — यदि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई तो शिकायतों का समाधान कठिन होगा।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर यह संशोधन श्रमिक-हित में बड़ा कदम है, परन्तु सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य और उद्योग दोनों को प्रशिक्षण, जागरूकता, और सहकारी उपाय करने की जरूरत है।

14) केस स्टडी/उदाहरण (Practical Examples)

Example 1 — IT सर्विस कंपनी (कर्मचारी 60):
कंपनी A में 60 कर्मचारी हैं। नयी नीति के अनुसार: दैनिक शिफ्ट अधिकतम 9 घंटे (यदि किसी टीम को 11 घंटे करना पड़े तो अतिरिक्त पर दोगुना भुगतान होगा)। Q1 में यदि कोई कर्मचारी 160 घंटे ओवरटाइम दिखता है तो कंपनी को कानूनन उन 160 घंटे के बदले दोगुने भुगतान के लिये तैयार रहना होगा, पर सीमा 144 घंटे है — अतः Q1 में 16 घंटे के ओवरटाइम के लिए नियमों के अनुसार अतिरिक्त मंजूरी/विशेष अनुमति जरुरी हो सकती है। कंपनी को ओवरटाइम सीमाओं के भीतर ही कमाने हेतु शिफ्ट व्यवस्थाएँ बदलनी होंगी।

Example 2 — क्लिनिक/डेंटल सर्विस (कर्मचारी 10):
क्लिनिक B जहाँ कर्मियों की संख्या 10 है — यह अधिनियम के तहत वैकल्पिक अनुपालन में आता है। परन्तु यदि क्लिनिक चाहें तो वे बेहतर रोजगार मानकों के लिए स्वयं अनुपालन कर सकते हैं — इससे मरीज-सेवा और स्टाफ-रिटेंशन में मदद मिल सकती है।

15) कैसे तैयार हों नियोक्ता और कर्मचारी (Action plan — For employers & employees)

नियोक्ता के लिये 7-स्टेप चेकलिस्ट:

1. HR पॉलिसी रिव्यू: नियुक्ति पत्र, शिफ्ट पॉलिसी, OT नियम।
2. पेरोल सॉफ्टवेयर अपडेट: OT का दोगुना भुगतान सुनिश्चित करें।
3. रिकॉर्डिंग प्रणाली: शिफ्ट-रजिस्टर, CCTV/attendance logs इत्यादि।
4. महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल: ट्रांसपोर्ट, सीसीटीवी, गार्ड्स।
5. हेल्पलाइन/शिकायत तंत्र का इंटरनल लिंक बनाएं।
6. प्रशिक्षण व जागरूकता: मैनेजर व सुपरवाइज़र को कानून की ट्रेनिंग दें।
7. कानूनी सलाह: स्थानीय लेबर काउंसल्टेंट से पॉलिसी-कम्प्लायंस सुनिश्चित कराएं।

कर्मचारी के लिये 5-स्टेप चेकलिस्ट:

1. नियुक्ति-पत्र व पेस्लिप संभाल कर रखें।
2. ओवरटाइम के भुगतान का हिसाब रखें और शक होने पर लिखित मांग करें।
3. नाइट-शिफ्ट पर लिखित सहमति का रिकॉर्ड माँगें (महिलाओं के लिये)।
4. शिकायतों के लिये इंटरनल पैनल फिर बाहर की राह — श्रम कार्यालय / हेल्पलाइन: 18001805160।
5. सहयोगियों के साथ यूनियन/रजिस्टर फॉर्म बनाकर सामूहिक आवाज उठाएँ यदि समस्याएँ सामूहिक हों।

16) स्रोत और आगे पढ़ने के लिए विश्वसनीय लिंक (Key Resources & Further Reading)

• Uttar Pradesh government press / invest UP PDF (state notification summary).
• Times of India — UP extends labour law to all districts (coverage change).
• Economic Times / The Print / LiveMint — night shift & overtime coverage and reactions.
• Local Hindi reportage & explainer articles (Daily Jagran, Khabreelal) — practical summaries.
• YouTube explainer video (Sanskriti PCS) — (user-provided reference).

(ऊपर दिए गए स्रोतों पर जाकर आप विस्तृत प्रमाण और सरकारी घोषणाएँ पढ़ सकते हैं।)

17) संभावित कानूनी विवाद और न्यायिक पहलू (Legal challenges & likely disputes)

• रिकॉर्ड-प्रमाण का महत्व: यदि नियोक्ता के पास सही शिफ्ट/OT रिकॉर्ड नहीं होगा तो दावे का भरपूर प्रमाण कर्मचारी के पक्ष में माना जा सकता है। इसलिए रिकॉर्डिंग और पारदर्शिता सर्वोपरि है।
• महिला सहमति का विवाद: यदि नियोक्ता दावा करे कि सहमति ली गयी थी लेकिन कर्मचारी विरोध करे तो लिखित सहमति और रजिस्टर निर्णायक साबित होगा।
• छोटे व्यापारों पर अनुपालन: कुछ छोटे व्यापारी दण्ड को चुनौती दे सकते हैं और न्यायालय/उच्च न्यायालय तक मामले जा सकते हैं — परन्तु सरकार का उद्देश्य बड़ा श्रम सुरक्षा कवच बनाना है।

उत्तर प्रदेश का यह कानूनन कदम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक व्यापक सुधार है — विशेषकर वेतन, ओवरटाइम, नाइट-शिफ्ट सुरक्षा और राज्यव्यापी कवरेज के संदर्भ में। यह संशोधन कर्मचारियों को पारदर्शी अधिकार देगा और नियोक्ताओं को स्पष्ट दिशानिर्देशों के तहत काम करना अनिवार्य करेगा। सफल कार्यान्वयन तभी संभव है जब सरकार, नियोक्ता-उद्योग संगठनों और कर्मचारियों के बीच संवाद, प्रशिक्षण और सहयोग हो — ताकि छोटे उद्यमों पर अनावश्यक बोझ से बचते हुए श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) — प्रश्नों के साथ उत्तर

Q1: क्या यह कानून हर कंपनी पर लागू होता है? (Does the amendment apply to every company?)
A: नहीं — संशोधन उन प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य है जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी हैं। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन वैकल्पिक रखा गया है पर सलाह दी जाती है कि छोटी इकाइयाँ भी बेहतर प्रैक्टिस अपनाएँ।

Q2: रोज़ का अधिकतम कार्य-समय क्या है? (What's the daily maximum working hour?)
A: सामान्यतः 9 घंटे/दिन अधिकतम निर्धारित है; किसी विशेष दिन में यह अधिकतम 11 घंटे तक हो सकता है (पर अतिरिक्त घंटों पर ओवरटाइम नियम लागू होंगे)।

Q3: ओवरटाइम की सीमा और भुगतान दर क्या है? (What's the overtime limit & rate?)
A: ओवरटाइम सीमा 144 घंटे प्रति तिमाही है और ओवरटाइम का भुगतान प्रति घंटे दोगुना (2x) सामान्य घंटे-दर के अनुसार करना होगा।

Q4: क्या महिलाएँ रात में काम कर सकती हैं? (Can women work night shifts?)
A: हाँ — पर केवल उनकी लिखित सहमति (written consent) के साथ और नियोक्ता की ओर से सुरक्षा व परिवहन जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित होने पर। रात का समय नीति में सामान्यतः 7 PM–6 AM बताया गया है।

Q5: शिकायत करने का तरीका क्या है? (How to file a complaint?)
A: पहले इंटरनल शिकायत पैनल/HR से संपर्क करें; यदि समाधान नहीं मिलता तो स्थानीय श्रम कार्यालय या राज्य की हेल्पलाइन 18001805160 पर संपर्क करें। निरीक्षण और अनियमितता की शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

Q6: जुर्माने कितने हैं? (What are the penalties?)
A: पहली बार उल्लंघन पर लगभग ₹2,000 और बार-बार उल्लंघन पर ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। (अधिक गंभीर मामलों में अन्य प्रविधियाँ/दंड भी लागू हो सकते हैं)।

अंतिम टिप्स (Final practical tips)

• नियोक्ता सतत ऑडिट और ट्रैनिंग रूटीन्स अपनाएं।
• कर्मचारी अपना सारा रोजगार-पत्रवली सुरक्षित रखें और किसी भी असुविधा के मामले में पहले इंटरनल चैनल का प्रयोग करें, फिर राज्य सहायता लें।

स्रोत / References (Selected)

• Times of India — Govt extends labour law to cover all dists (coverage expansion).
• Economic Times — UP night-shift rules for women.
• Invest UP / Govt PDF (notification summary).
• The Print, LiveMint — Factories/Shop Act amendments analysis.
• Daily Jagran / Khabreelal — Hindi explainers.